नवी दिल्ली,

ओटीटी व्यासपीठावर (वरच्या बाजूस) सामग्रीसंदर्भात वारंवार येणाऱ्या तक्रारी आणि सूचना लक्षात घेता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली असून, लवकरच ती लागू केली जाईल, असे सरकारने मंगळवारी सांगितले.माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी राज्यसभेत झिरो अवर दरम्यान ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की, ओटीटी व्यासपीठावर दिसणार्‍या आशयाबद्दल बरीच तक्रारी प्राप्त होत आहेत आणि त्याबाबतच्या नियमांबाबत सूचनाही प्राप्त झाल्या आहेत.

एक महत्त्वाचा विषय असल्याचे सांगत, जावडेकर म्हणाले की, या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली असून, लवकरच अंमलात आणली जाईल.

यापूर्वी, भाजपचे महेश पोद्दार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला की, कोविड -१९ साथीच्या काळात इंटरनेट एक अतिशय उपयुक्त ऑनलाइन व्यासपीठ म्हणून उदयास आले आहे आणि करमणुकीसाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मने लोकांचा आवाका वाढविला आहे.

ते म्हणाले, “परंतु त्यात दर्शविलेल्या साहित्याची भाषा आक्षेपार्ह आहे.” या व्यासपीठावर नियमन केले जावे. ”

शून्य तासांनी एसपीचे राम गोपाल यादव यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या थेट नियुक्तीचा मुद्दा सरकारमध्ये सहसचिव पदावर उपस्थित केला. ते म्हणाले की, यामुळे आयएएस अधिकारी आणि नागरी सेवा परीक्षांमध्ये भाग घेणाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

आतापर्यंत अशा नेमणुकांमध्ये आरक्षणाच्या व्यवस्थेची दखल घेतली गेली नव्हती असा दावाही यादव यांनी केला. यासंदर्भात त्यांनी कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाला सूचना देण्याची मागणी केली.

कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रवादीच्या वंदना चव्हाण यांनी भारताच्या मागे असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यासाठी तज्ञांनी भारतातील वनीकरण दुप्पट करण्याचे सुचविले आहे.यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पातील सहकार्य वाढवावे आणि लोकसहभागातून राज्यांना आवश्यक ती पावले उचलण्यास सांगावे अशी मागणी देखील त्यांनी केली.

द्रमुकच्या तिरुचि शिव यांनी तमिळ भाषेशी संबंधित मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, आरटीआयच्या माध्यमातून असे कळविण्यात आले आहे की तामिळनाडूच्या केंद्रीय विद्यालयांमध्ये एकाही तमिळ भाषेचा शिक्षक नाही. ते म्हणाले, “या परिस्थितीत स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचा अंदाज येऊ शकतो.”राज्यात तमिळ भाषा अनिवार्य करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

एआयएडीएमकेचे गोकुळ कृष्णन यांनी पुडुचेरीसाठी अर्थसंकल्पित अनुदान वाढविण्याची मागणी केली.

कॉंग्रेसचे नीरज डांगी यांनी कर्मचारी पेन्शन योजनेसंदर्भात मुद्दा उपस्थित केला.

टीडीपी सदस्य के रवींद्र कुमार यांनी विशाखापट्टणम प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करतांना कोणतीही पाऊल उचलण्यापूर्वी या स्टील प्लांटमध्ये हजारो लोक काम करत आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे अशी मागणी केली.

आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा पूर्णपणे लागू करावा आणि आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली.

याशिवाय टीआरएसचे बंदा प्रकाश आणि बीजदचे डॉ. सस्मित पात्रा यांनीही आपले प्रश्न उपस्थित केले.